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प्लाट बेचना है (गंज बासौदा)


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प्लाट बेचना है ( विदिशा )


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सहकारी समितियों को 75 फीसदी मिलेगा यूरिया

कलेक्टर एमबी ओझा ने जिले को प्राप्त होने वाले यूरिया का पुर्नवंटन करते हुए कहा कि 75 प्रतिशत सहकारी समितियों को आवंटित किया जाएगा शेष 25 प्रतिशत प्रायवेट दुकानदारों को दिया जाएगा। इसके लिए निजी विक्रेताओं को मांग पत्र किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक को देना होगा। साथ ही प्रायवेट विक्रेताओं के द्वारा किन किसानों को यूरिया की बिक्री की गई है का रिकार्ड भी उप संचालक कृषि को मुहैया कराना होगा।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने भी वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से कहा कि प्रदेश में खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। सभी जिलों को उनके निर्धारित लक्ष्य मात्रा के अनुसार खाद की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाएगी।
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60 लोगों का किया पंजीयन, जनसंपर्क जारी

संस्कृतभारती द्वारा चलाए जा रहे संस्कृत सप्ताह के अंतर्गत अभियान चलाकर 60 नागरिकों का पंजीयन किया गया है। अभ्यिान के तहत उन्हें संस्कृत पाठ्यक्रम पत्राचार के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। संस्कृत भारती द्वारा संस्कृत भाषा को लोकभाषा बनाने जन- जन तक पहुंचाने के लिए नगर में जन संपर्क किया जा रहा है।
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1. Basic, 300/- ,2. Internet, 200/-
3. Photoshop, 300/- ,4. Pagemaker 300/-
5. Tally, 400/- ,6. Hindi Computer Typing, 200/- 7. English Computer Typing, 200/- ,8. Spoken & Grammer English, 200/-
All Subject Per Month , All Subject Registration Free


PGDCA, DCA, BBA, BSC, MSW, MBA, BSC etc. Mo. No. 9893658955,8889997955


योजना आयोगः पुनर्गठन के पक्ष में ज्यादातर राज्य

योजना आयोग के पुनर्गठन पर विचार विमर्श के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई मुख्यमंत्रियों की बैठक में ज्यादातर राज्यों ने इस निकाय के पुनर्गठन का समर्थन किया है। हालांकि, मौजूदा ढांचे को भंग करने के बारे में उनमें कोई एक राय नहीं दिखी।
प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल 15 स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में योजना आयोग की जगह नया निकाय गठित करने की घोषणा की थी।


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DCA, PGDCA, BCA, MSC CS, BA, B.COM, BBA, BSC, MBA, MCA, BE, करने बाले विधार्थीओं के लिए
40 computer course free
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इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने भी वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से कहा कि प्रदेश में खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। सभी जिलों को उनके निर्धारित लक्ष्य मात्रा के अनुसार खाद की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाएगी।
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प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल 15 स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में योजना आयोग की जगह नया निकाय गठित करने की घोषणा की थी।


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